नारनौल के रेस्ट हाउस का सीएम कल करेंगे वर्चुअल उद्घाटन:18.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ, मॉडर्न सुविधायुक्त बनाया गया
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र से महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय नारनौल में लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) द्वारा निर्मित मॉडर्न रेस्ट हाउस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ये ऐसा रेस्ट हाउस है जिसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे पहले राज्य के कुछ ही जिलों में इस तकनीक से रेस्ट हाउस तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 18.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह रेस्ट हाउस जिले के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उपायुक्त ने बताया कि ईसीबीसी के तहत निर्मित भवनों का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। ऐसे भवन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।उपायुक्त ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में अब तक इस तरह का कोई रेस्ट हाउस नहीं था, जिससे वीआईपी आवाजाही के दौरान जिला प्रशासन को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस रेस्ट हाउस के बनने से ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये होंगी सुविधाएं बीएंडआर विभाग के कार्यकारी अभियंता अश्वनी कुमार और उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस रेस्ट हाउस में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। यहां पर 100 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस रूम पहली मंजिल पर बनाया गया है, जो बड़ी बैठकों और आयोजनों के लिए उपयुक्त होगा। छोटी मीटिंग के लिए एक कमेटी रूम भी तैयार किया गया है। इसमें एक मुख्यमंत्री सूट और 2 वीआईपी रूम शामिल हैं। 20 अधिकारियों के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। एक विशाल डाइनिंग हॉल और पैंट्री की व्यवस्था भी की गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र से महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय नारनौल में लोक निर्माण विभाग (बीएंडआर) द्वारा निर्मित मॉडर्न रेस्ट हाउस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि ये ऐसा रेस्ट हाउस है जिसे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे पहले राज्य के कुछ ही जिलों में इस तकनीक से रेस्ट हाउस तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 18.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह रेस्ट हाउस जिले के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उपायुक्त ने बताया कि ईसीबीसी के तहत निर्मित भवनों का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। ऐसे भवन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी सहायक होते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।उपायुक्त ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में अब तक इस तरह का कोई रेस्ट हाउस नहीं था, जिससे वीआईपी आवाजाही के दौरान जिला प्रशासन को अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस रेस्ट हाउस के बनने से ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये होंगी सुविधाएं बीएंडआर विभाग के कार्यकारी अभियंता अश्वनी कुमार और उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस रेस्ट हाउस में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। यहां पर 100 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस रूम पहली मंजिल पर बनाया गया है, जो बड़ी बैठकों और आयोजनों के लिए उपयुक्त होगा। छोटी मीटिंग के लिए एक कमेटी रूम भी तैयार किया गया है। इसमें एक मुख्यमंत्री सूट और 2 वीआईपी रूम शामिल हैं। 20 अधिकारियों के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। एक विशाल डाइनिंग हॉल और पैंट्री की व्यवस्था भी की गई है।
