सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा:किसानों के लिए रिस्क रिलीफ फंड बनाने का प्रस्ताव, प्रीमियम होगा कम
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा है कि किसानों को अधिक राहत देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यावहारिक विकल्प तलाशे जाने चाहिए। इससे किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम होगा और दावों का निस्तारण आसानी से हो सकेगा। दक ने बताया कि पिछले वर्षों में बीमा कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर देखा गया है। बीमा कंपनियां किसानों से अधिक प्रीमियम वसूलती हैं, लेकिन दावों के भुगतान में बहुत कम राशि देती हैं। इससे किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सहकारिता मंत्री ने किसानों को बीमा कंपनियों की मनमानी से बचाने और आर्थिक राहत देने के लिए रिस्क रिलीफ फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए गए। वर्तमान में बीमा कंपनियां अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें वसूलती हैं। प्रस्तावित रिस्क रिलीफ फंड के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के किसानों के लिए एक समान प्रीमियम दर निर्धारित की जाएगी। इस फंड का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि प्रीमियम राशि के रूप में ऋण राशि का एक प्रतिशत का प्रावधान उचित रहेगा। इससे किसानों को ऋण राशि के अनुपात में ही प्रीमियम देना होगा, जो वर्तमान बीमा कंपनियों द्वारा ली जा रही राशि से कई गुना कम होगा। दक ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों और पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के सुझाव भी सुने। इन सुझावों को परीक्षण के उपरान्त नई योजना में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा की जा रही इस पहल के लिए श्री दक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल सहित संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा है कि किसानों को अधिक राहत देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यावहारिक विकल्प तलाशे जाने चाहिए। इससे किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम होगा और दावों का निस्तारण आसानी से हो सकेगा। दक ने बताया कि पिछले वर्षों में बीमा कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर देखा गया है। बीमा कंपनियां किसानों से अधिक प्रीमियम वसूलती हैं, लेकिन दावों के भुगतान में बहुत कम राशि देती हैं। इससे किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सहकारिता मंत्री ने किसानों को बीमा कंपनियों की मनमानी से बचाने और आर्थिक राहत देने के लिए रिस्क रिलीफ फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में तैयार किए गए ड्राफ्ट पर स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए गए। वर्तमान में बीमा कंपनियां अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरें वसूलती हैं। प्रस्तावित रिस्क रिलीफ फंड के अंतर्गत सभी आयु वर्ग के किसानों के लिए एक समान प्रीमियम दर निर्धारित की जाएगी। इस फंड का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि प्रीमियम राशि के रूप में ऋण राशि का एक प्रतिशत का प्रावधान उचित रहेगा। इससे किसानों को ऋण राशि के अनुपात में ही प्रीमियम देना होगा, जो वर्तमान बीमा कंपनियों द्वारा ली जा रही राशि से कई गुना कम होगा। दक ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों और पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के सुझाव भी सुने। इन सुझावों को परीक्षण के उपरान्त नई योजना में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने विभाग द्वारा की जा रही इस पहल के लिए श्री दक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल सहित संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं पैक्स से जुड़े जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित रहे।
