महाराष्ट्र सरकार ने बीएसएनएल को मोबाइल टावर के लिए 930 गांवों में भूमि आवंटित की
महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करने को लेकर मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को राज्य भर के 930 गांवों में भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। राजस्व एवं वन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएनएल ने विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में 4जी कवरेज का विस्तार करने के लिए, ‘भूमि-आधारित टावर और उपकरणों की स्थापना’ के लिए भूमि मांगी है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्थल के लिए, 29 नवंबर, 2022 के पूर्व मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप, 200 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी। विभाग ने कहा कि अप्रैल 2023 में स्वीकृत 2,751 गांवों में से कई स्थानों पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण टावर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बाद बीएसएनएल ने 930 गांवों की एक संशोधित सूची प्रस्तावित की, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करने को लेकर मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को राज्य भर के 930 गांवों में भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है।
बृहस्पतिवार को जारी एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। राजस्व एवं वन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएनएल ने विशेष रूप से दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में 4जी कवरेज का विस्तार करने के लिए, ‘भूमि-आधारित टावर और उपकरणों की स्थापना’ के लिए भूमि मांगी है।
इसमें कहा गया है कि प्रत्येक स्थल के लिए, 29 नवंबर, 2022 के पूर्व मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुरूप, 200 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी। विभाग ने कहा कि अप्रैल 2023 में स्वीकृत 2,751 गांवों में से कई स्थानों पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण टावर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बाद बीएसएनएल ने 930 गांवों की एक संशोधित सूची प्रस्तावित की, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।
