राजस्थान में परीक्षाएं पारदर्शी बनाने की तैयारी:एआई से होगा रिजल्ट का विश्लेषण, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। पारदर्शिता और पवित्रता के साथ परीक्षा आयोजन सरकार की प्राथमिकता है। पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। सोमवार को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में किसी भी परीक्षा में व्यवधान नहीं आया है। आलोक राज ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में चयन बोर्ड अब तक 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं सफलतापूर्वक और बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न करा चुका है। इन परीक्षाओं की सफलता में जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने सभी को साधुवाद दिया। लापरवाही की तुरंत सूचना दें आलोक राज ने कहा कि केन्द्र अधीक्षक से लेकर उपसमन्वयक, कोषाधिकारी, उड़नदस्ता दल, शिक्षा विभाग और पुलिस तक, हर स्तर पर समन्वय से ही परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई हैं। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या कमी मिले तो तुरंत सूचित करें। एडमिट कार्ड व फोटो की गहन जांच हो बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा केन्द्र समय पर बंद हों, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक और फेस रिकग्निशन सहित सभी प्रक्रिया पूरी की जाए। हस्तलिखित नमूने लेने और एडमिट कार्ड व फोटो की गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थी को बैठाया जाए। परीक्षार्थियों से उन्होंने अपील की कि वे ईमानदारी से परीक्षा दें और किसी के झांसे में न आए। ड्रेस कोड, धार्मिक प्रतीकों और आवश्यक जांच का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सिख परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, वीक्षक परीक्षार्थियों को अनावश्यक डिस्टर्ब न करें और अतिरिक्त 10 मिनट का समय जरूर दें। एआई से परिणाम विश्लेषण आलोक राज ने कहा कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के परिणाम का आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) से विश्लेषण किया जा रहा है। पैटर्न के आधार पर गड़बड़ी पकड़ी जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गलत रास्ता अपनाने वालों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक एडीएम एवं परीक्षा नोडल अधिकारी उम्मेदी लाल मीना ने कहा कि 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 की परीक्षा छह शिफ्ट में होगी। इसमें प्रदेश में 53,749 पदों पर भर्ती की जानी है। जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश के 38 जिलों में परीक्षा होगी। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना एडीएम ने बताया कि नया कानून न केवल परीक्षार्थियों बल्कि वीक्षकों, आब्जर्वरों सहित सभी पर लागू होगा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के तहत 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, ट्रेजरी ऑफिसर कृष्ण कुमार शर्मा, एसडीएम मांगीलाल, जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) जितेंद्र कुमार, जिला परिवहन अधिकारी नरेश पुनिया और रोडवेज मुख्य प्रबंधक हामिद अली सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है। पारदर्शिता और पवित्रता के साथ परीक्षा आयोजन सरकार की प्राथमिकता है। पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। सोमवार को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में किसी भी परीक्षा में व्यवधान नहीं आया है। आलोक राज ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में चयन बोर्ड अब तक 88 भर्तियों की 110 परीक्षाएं सफलतापूर्वक और बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न करा चुका है। इन परीक्षाओं की सफलता में जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने सभी को साधुवाद दिया। लापरवाही की तुरंत सूचना दें आलोक राज ने कहा कि केन्द्र अधीक्षक से लेकर उपसमन्वयक, कोषाधिकारी, उड़नदस्ता दल, शिक्षा विभाग और पुलिस तक, हर स्तर पर समन्वय से ही परीक्षाएं निर्विघ्न हो पाई हैं। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही या कमी मिले तो तुरंत सूचित करें। एडमिट कार्ड व फोटो की गहन जांच हो बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा केन्द्र समय पर बंद हों, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक और फेस रिकग्निशन सहित सभी प्रक्रिया पूरी की जाए। हस्तलिखित नमूने लेने और एडमिट कार्ड व फोटो की गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थी को बैठाया जाए। परीक्षार्थियों से उन्होंने अपील की कि वे ईमानदारी से परीक्षा दें और किसी के झांसे में न आए। ड्रेस कोड, धार्मिक प्रतीकों और आवश्यक जांच का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सिख परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, वीक्षक परीक्षार्थियों को अनावश्यक डिस्टर्ब न करें और अतिरिक्त 10 मिनट का समय जरूर दें। एआई से परिणाम विश्लेषण आलोक राज ने कहा कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के परिणाम का आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) से विश्लेषण किया जा रहा है। पैटर्न के आधार पर गड़बड़ी पकड़ी जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गलत रास्ता अपनाने वालों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक एडीएम एवं परीक्षा नोडल अधिकारी उम्मेदी लाल मीना ने कहा कि 19 से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 की परीक्षा छह शिफ्ट में होगी। इसमें प्रदेश में 53,749 पदों पर भर्ती की जानी है। जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश के 38 जिलों में परीक्षा होगी। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना एडीएम ने बताया कि नया कानून न केवल परीक्षार्थियों बल्कि वीक्षकों, आब्जर्वरों सहित सभी पर लागू होगा। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के तहत 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, ट्रेजरी ऑफिसर कृष्ण कुमार शर्मा, एसडीएम मांगीलाल, जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) जितेंद्र कुमार, जिला परिवहन अधिकारी नरेश पुनिया और रोडवेज मुख्य प्रबंधक हामिद अली सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
