टोहाना में बराला से मिलकर सरपंचों ने जताया रोष:बोले- 21 लाख तक के कामों के अभी नहीं मिले अधिकार; पेमेंट भी अटकी
फतेहाबाद जिले के टोहाना क्षेत्र के सरपंचों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 21 लाख रुपए तक के काम पंचायतों के जरिए करवाने की घोषणा पर अमल नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल की अध्यक्षता में जिलेभर के सरपंच सोमवार को राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के निवास पर पहुंचे। यहां पर रणबीर गिल ने कहा कि सरकार की घोषणा के अनुसार 21 लाख रुपए तक के काम के पैसे पंचायतों के खाते में आने चाहिए। मगर अभी भी टेंडर प्रक्रिया से काम हो रहे हैं। पंचायतों के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं जबकि सरकार ने अनाउंस किया था कि 21 लाख रुपए तक के काम पंचायत अपने स्तर पर करवा सकती है। विकास कार्यों की पेमेंट भी अटकी इस कारण काम रुके पड़े हैं। विकास कार्यों में देरी हो रही है। काम भी सही नहीं होता है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल ने बताया कि पहले पंचायतों की ओर से करवाए गए विकास कार्यों की पेमेंट भी अटकी पड़ी है। जलभराव के एरिया में पंचायतें अपने स्तर पर मिट्टी भरवाने जैसे कार्य करवा रही है, उसका पैसा भी रुका पड़ा था। डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। रणबीर गिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तो ऐलान किया हुआ है। पंचायतों को अधिकार दे रखे हैं। मगर निचले स्तर के अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। पंचायतों की दो-तीन किश्तें पेंडिंग हैं। गांवों में जलभराव हो रहा है। अगर कोई खर्चा करना पड़ जाए तो किसी भी पंचायत के पास पैसा नहीं है। बराला ने कहा सरपंचों की समस्याओं का होगा समाधान सांसद सुभाष बराला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी सरपंचों की कई मांगों को पूरा कर चुकी है और अब भी सभी व्यावहारिक मांगों को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करके हल किया जाएगा। अब वे स्वयं इस मामले को सरकार तक पहुंचाकर ठोस समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।
फतेहाबाद जिले के टोहाना क्षेत्र के सरपंचों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 21 लाख रुपए तक के काम पंचायतों के जरिए करवाने की घोषणा पर अमल नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल की अध्यक्षता में जिलेभर के सरपंच सोमवार को राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के निवास पर पहुंचे। यहां पर रणबीर गिल ने कहा कि सरकार की घोषणा के अनुसार 21 लाख रुपए तक के काम के पैसे पंचायतों के खाते में आने चाहिए। मगर अभी भी टेंडर प्रक्रिया से काम हो रहे हैं। पंचायतों के खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं जबकि सरकार ने अनाउंस किया था कि 21 लाख रुपए तक के काम पंचायत अपने स्तर पर करवा सकती है। विकास कार्यों की पेमेंट भी अटकी इस कारण काम रुके पड़े हैं। विकास कार्यों में देरी हो रही है। काम भी सही नहीं होता है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रणबीर गिल ने बताया कि पहले पंचायतों की ओर से करवाए गए विकास कार्यों की पेमेंट भी अटकी पड़ी है। जलभराव के एरिया में पंचायतें अपने स्तर पर मिट्टी भरवाने जैसे कार्य करवा रही है, उसका पैसा भी रुका पड़ा था। डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। रणबीर गिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तो ऐलान किया हुआ है। पंचायतों को अधिकार दे रखे हैं। मगर निचले स्तर के अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। पंचायतों की दो-तीन किश्तें पेंडिंग हैं। गांवों में जलभराव हो रहा है। अगर कोई खर्चा करना पड़ जाए तो किसी भी पंचायत के पास पैसा नहीं है। बराला ने कहा सरपंचों की समस्याओं का होगा समाधान सांसद सुभाष बराला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी सरपंचों की कई मांगों को पूरा कर चुकी है और अब भी सभी व्यावहारिक मांगों को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करके हल किया जाएगा। अब वे स्वयं इस मामले को सरकार तक पहुंचाकर ठोस समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।
