शादी पुरुष को पत्नी पर कंट्रोल का अधिकार नहीं देती:80 साल का पति, पत्नी से क्रूरता का दोषी; मद्रास हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखी
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय विवाह प्रणाली को पुरुष वर्चस्ववाद की छाया से निकलकर समानता और आपसी सम्मान के साथ बढ़ना चाहिए। क्योंकि शादी पुरुषों को पत्नी पर निर्विवाद अधिकार नहीं देती। पतियों को महिला के धैर्य को सहमति नहीं समझना चाहिए। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की बेंच 1965 में विवाहित एक बुजुर्ग दंपती के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही थी। याचिका एक महिला ने लगाई थी, जिसके पति को IPC आईपीसी की धारा 498ए के तहत पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई के बाद 80 साल के शख्स को बरी किए जाने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खराब शादीशुदा जीवन में महिलाओं की बेमतलब की सहनशीलता ने पुरुषों की पीढ़ियों को उन पर कंट्रोल करने और उन्हें अपने अधीन रखने का साहस दिया है। सुनवाई की बड़ी बातें ... पति ने 18 साल महिला को अलग रहने मजबूर किया, यह क्रूरता महिला ने कोर्ट में बताया था कि शादीशुदा जीवन के दौरान, उसके पति ने अवैध संबंध बनाए। जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किया और उसे झूठे मामले में फंसाकर तलाक लेने की धमकी भी दी। महिला ने दलील दी कि पति ने पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलदार पौधे काट दिए, देवी-देवताओं की तस्वीरें फेंक दीं। फोन नहीं करने देता था। पारिवारिक समारोहों में जाने से मना कर दिया। 16 फरवरी 2007 को उसे भोजन व भरण-पोषण से वंचित कर दिया। इस तरह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके लिए अलग रसोई बना दी गई। पति ने उसे चाकू मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह उसे कमरे में बंद करके भाग निकली। बाद में, पति के परिवार ने उसके खाने में जहर मिलाने की भी धमकी दी। इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने पति को धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, फैसले को पलट दिया गया, क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं था, केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित सबूत थे। न ही दहेज की कोई मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने पति को 6 महीने के कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर पर एक महीने के कारावास की सजा भी दी। --------------------- ये खबरें भी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट बोला- अलग रहना है तो शादी न करें:पति-पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चों की क्या गलती कि उनका घर टूट जाए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को कहा कि एक शादीशुदा जोड़े में पति या पत्नी का अलग रहना नामुमकिन है। दोनों में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे अपने पार्टनर से अलग रहना चाहते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर
मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय विवाह प्रणाली को पुरुष वर्चस्ववाद की छाया से निकलकर समानता और आपसी सम्मान के साथ बढ़ना चाहिए। क्योंकि शादी पुरुषों को पत्नी पर निर्विवाद अधिकार नहीं देती। पतियों को महिला के धैर्य को सहमति नहीं समझना चाहिए। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की बेंच 1965 में विवाहित एक बुजुर्ग दंपती के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही थी। याचिका एक महिला ने लगाई थी, जिसके पति को IPC आईपीसी की धारा 498ए के तहत पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई के बाद 80 साल के शख्स को बरी किए जाने का निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खराब शादीशुदा जीवन में महिलाओं की बेमतलब की सहनशीलता ने पुरुषों की पीढ़ियों को उन पर कंट्रोल करने और उन्हें अपने अधीन रखने का साहस दिया है। सुनवाई की बड़ी बातें ... पति ने 18 साल महिला को अलग रहने मजबूर किया, यह क्रूरता महिला ने कोर्ट में बताया था कि शादीशुदा जीवन के दौरान, उसके पति ने अवैध संबंध बनाए। जब उसने विरोध किया, तो उसने उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किया और उसे झूठे मामले में फंसाकर तलाक लेने की धमकी भी दी। महिला ने दलील दी कि पति ने पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलदार पौधे काट दिए, देवी-देवताओं की तस्वीरें फेंक दीं। फोन नहीं करने देता था। पारिवारिक समारोहों में जाने से मना कर दिया। 16 फरवरी 2007 को उसे भोजन व भरण-पोषण से वंचित कर दिया। इस तरह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उसके लिए अलग रसोई बना दी गई। पति ने उसे चाकू मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह उसे कमरे में बंद करके भाग निकली। बाद में, पति के परिवार ने उसके खाने में जहर मिलाने की भी धमकी दी। इसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने पति को धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, फैसले को पलट दिया गया, क्योंकि कोई चश्मदीद नहीं था, केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित सबूत थे। न ही दहेज की कोई मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने पति को 6 महीने के कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर पर एक महीने के कारावास की सजा भी दी। --------------------- ये खबरें भी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट बोला- अलग रहना है तो शादी न करें:पति-पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चों की क्या गलती कि उनका घर टूट जाए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को कहा कि एक शादीशुदा जोड़े में पति या पत्नी का अलग रहना नामुमकिन है। दोनों में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे अपने पार्टनर से अलग रहना चाहते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर
