चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा:10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग; साल के आखिरी में प्रक्रिया शुरू हो सकती है

चुनाव आयोग (ECI) पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR (सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन) करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) शामिल होंगे। इसमें देशभर में SIR कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी, ताकि 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। बिहार SIR: एक महीने में करीब 3 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ SIR का मकसद- वोटर लिस्ट को अपडेट करना चुनाव आयोग के अनुसार, SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना है। इस बीच कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए 2 तरीके बताए... पहला: बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर, एक प्री-फील्ड फॉर्म गणना प्रपत्र (मतदाता की जानकारी और दस्तावेज) लेकर जाएंगे। दूसरा: कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। स्क्रीनिंग के 4 नियम बिहार SIR का विपक्ष ने जमकर विरोध किया बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विपक्ष ने विरोध किया। 9 जुलाई को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में महागठबंधन ने बंद का आह्वान बुलाया था। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकीं गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। पटना में राहुल गांधी ने कहा था- महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है।' पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने SIR का विरोध किया संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने संसद परिसर और सदन में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद बिहार SIR पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। ------------------ ये खबर भी पढ़ें... वोटर ID में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा:घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे; राहुल ने EC पर आरोप लगाए थे कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का एक ही पता ‘जीरो’ दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नोशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है, ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी खत्म हो जाए। पूरी खबर पढ़ें... विपक्ष बोला- SIR हड़बड़ी में क्यों हो रहा:चुनाव आयोग वोट चोरी पर सवालों का जवाब दे; EC ने कहा था- हलफनामा दें या माफी मांगे वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। चुनाव आयोग (EC) के सभी तर्कों को कोर्ट ने नकारा है। कल EC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन ये नहीं बताया कि SIR इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। इसको लेकर वो मौन थे। पूरी खबर पढ़ें...

Sep 7, 2025 - 15:16
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चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा:10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग; साल के आखिरी में प्रक्रिया शुरू हो सकती है
चुनाव आयोग (ECI) पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR (सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन) करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक होगी। न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि बैठक में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) शामिल होंगे। इसमें देशभर में SIR कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फरवरी में पद संभालने के बाद तीसरी बैठक होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद वोटर लिस्ट जांच की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। साल के आखिरी में इसकी शुरुआत हो जाएगी, ताकि 2026 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके। बिहार SIR: एक महीने में करीब 3 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ SIR का मकसद- वोटर लिस्ट को अपडेट करना चुनाव आयोग के अनुसार, SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना है। इस बीच कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए 2 तरीके बताए... पहला: बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर, एक प्री-फील्ड फॉर्म गणना प्रपत्र (मतदाता की जानकारी और दस्तावेज) लेकर जाएंगे। दूसरा: कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। स्क्रीनिंग के 4 नियम बिहार SIR का विपक्ष ने जमकर विरोध किया बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विपक्ष ने विरोध किया। 9 जुलाई को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में महागठबंधन ने बंद का आह्वान बुलाया था। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकीं गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। पटना में राहुल गांधी ने कहा था- महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों के वोट छीनने का तरीका है।' पूरे मानसून सत्र में विपक्ष ने SIR का विरोध किया संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने संसद परिसर और सदन में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद बिहार SIR पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। ------------------ ये खबर भी पढ़ें... वोटर ID में अब मकान नंबर 0 नहीं होगा:घर नहीं होने पर काल्पनिक नंबर नहीं दिए जाएंगे; राहुल ने EC पर आरोप लगाए थे कर्नाटक में सैकड़ों मतदाता पहचान पत्रों में मकानों का एक ही पता ‘जीरो’ दर्ज होने से मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग कुछ परिस्थितियों में नोशनल नंबर देना खत्म करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता के पते के बारे में नए फॉर्मेट पर विचार किया जा रहा है, ताकि काल्पनिक नंबर देने की मजबूरी खत्म हो जाए। पूरी खबर पढ़ें... विपक्ष बोला- SIR हड़बड़ी में क्यों हो रहा:चुनाव आयोग वोट चोरी पर सवालों का जवाब दे; EC ने कहा था- हलफनामा दें या माफी मांगे वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। चुनाव आयोग (EC) के सभी तर्कों को कोर्ट ने नकारा है। कल EC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन ये नहीं बताया कि SIR इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। इसको लेकर वो मौन थे। पूरी खबर पढ़ें...