मुनक नहर पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, तीन महीने में तैयार होगी डीपीआर
दिल्ली सरकार मुनक नहर पर एक एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में है। परियोजना रिपोर्ट का विवरण तीन महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। यह एलिवेटेड रोड इंद्रलोक से बवाना तक लगभग 20 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत किया जाएगा। एएनआई के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है और इसे पूरा होने में कम से कम तीन साल लगेंगे। इसे भी पढ़ें: आप की अदालत: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के शीश महल में शिफ्ट न होने का फैसला क्यों लिया, कहा-दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के निर्माण कार्य के संबंध में हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है। हरियाणा सरकार ने इसे एक अग्रिम कार्य के रूप में करने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, दिल्ली सरकार को फंडिंग, सीमा समाशोधन और अन्य ज़िम्मेदारियाँ संभालनी होंगी। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ये काम खुद करेगी और उसने हरियाणा से केवल एनओसी जारी करने का अनुरोध किया है। इसे भी पढ़ें: Special Ops 2 से लेकर Aap Jaisa Koi तक, जुलाई के दूसरे हफ़्ते की OTT रिलीज़ पर एक नज़रइस एलिवेटेड कॉरिडोर से 18 विधानसभा क्षेत्रों, दो संसदीय क्षेत्रों और 35 नगरपालिका वार्डों को लाभ होगा, जिससे एक बड़ी आबादी को सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। उक्त परियोजना नहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को कम करने में भी मदद करेगी। मुनक नहर हरियाणा से दिल्ली तक जाने वाली सबसे लंबी नहरों में से एक है। यह राज्य की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगा, जबकि मुनक नहर क्षेत्र की सीमा, विद्युत कार्य और रखरखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ज़िम्मेदारी होगी।
दिल्ली सरकार मुनक नहर पर एक एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी में है। परियोजना रिपोर्ट का विवरण तीन महीने के भीतर तैयार हो जाएगा। यह एलिवेटेड रोड इंद्रलोक से बवाना तक लगभग 20 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना का विकास भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत किया जाएगा। एएनआई के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये है और इसे पूरा होने में कम से कम तीन साल लगेंगे।
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दिल्ली सरकार ने मुनक नहर के निर्माण कार्य के संबंध में हरियाणा सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है। हरियाणा सरकार ने इसे एक अग्रिम कार्य के रूप में करने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, दिल्ली सरकार को फंडिंग, सीमा समाशोधन और अन्य ज़िम्मेदारियाँ संभालनी होंगी। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ये काम खुद करेगी और उसने हरियाणा से केवल एनओसी जारी करने का अनुरोध किया है।
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इस एलिवेटेड कॉरिडोर से 18 विधानसभा क्षेत्रों, दो संसदीय क्षेत्रों और 35 नगरपालिका वार्डों को लाभ होगा, जिससे एक बड़ी आबादी को सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। उक्त परियोजना नहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को कम करने में भी मदद करेगी। मुनक नहर हरियाणा से दिल्ली तक जाने वाली सबसे लंबी नहरों में से एक है। यह राज्य की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एलिवेटेड रोड का निर्माण करेगा, जबकि मुनक नहर क्षेत्र की सीमा, विद्युत कार्य और रखरखाव लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ज़िम्मेदारी होगी।
