हिमाचल: सुक्खू ने वार्षिक आवंटन में पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानदंड बनाने की मांग की
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की अलग तरह की चुनौतियों का जिक्र करते हुए वार्षिक राज्यवार आवंटन में 11 पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानदंड बनाने की अपील की। सुक्खू ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में वन क्षेत्र, हरित पहल और पारिस्थितिक योगदान जैसे मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत से शुक्रवार को उनके आधिकारिक आवास, ओक ओवर में मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और नाबार्ड मुख्यालय के बीच समन्वय को मजबूत करने में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत भूमि आधारित सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए पात्र मानने का आग्रह भी किया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहाड़ी राज्यों की अलग तरह की चुनौतियों का जिक्र करते हुए वार्षिक राज्यवार आवंटन में 11 पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानदंड बनाने की अपील की।
सुक्खू ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में वन क्षेत्र, हरित पहल और पारिस्थितिक योगदान जैसे मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत से शुक्रवार को उनके आधिकारिक आवास, ओक ओवर में मुलाकात के दौरान कही।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और नाबार्ड मुख्यालय के बीच समन्वय को मजबूत करने में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत भूमि आधारित सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए पात्र मानने का आग्रह भी किया।
