असम केंद्र के दो जीएसटी स्लैब के प्रस्ताव का समर्थन करेगा: हिमंत
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में केवल दो स्लैब (पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत) रखने के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बुधवार को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य आम इस्तेमाल की चीजों पर कर की दरें कम करना, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उलट शुल्क ढांचे (तैयार माल के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक शुल्क) को हटाना और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई)के लिए अनुपालन का बोझ कम करना है। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री के कदम का समर्थन कर रहे हैं। असम का रुख जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में लाने का होगा।’’ उन्होंने बताया कि असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग राष्ट्रीय राजधानी में बैठक में भाग ले रही हैं। शर्मा ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार की पहल का पूरा समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, उसे लागू किया जाना चाहिए।’’ परिषद आगामी दो दिन में जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर केवल दो करने और वर्तमान 12 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत स्लैब को हटाने पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, तंबाकू और अति-विलासिता वस्तुओं सहित कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में केवल दो स्लैब (पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत) रखने के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बुधवार को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य आम इस्तेमाल की चीजों पर कर की दरें कम करना, कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उलट शुल्क ढांचे (तैयार माल के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक शुल्क) को हटाना और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई)के लिए अनुपालन का बोझ कम करना है।
शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री के कदम का समर्थन कर रहे हैं। असम का रुख जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में लाने का होगा।’’ उन्होंने बताया कि असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग राष्ट्रीय राजधानी में बैठक में भाग ले रही हैं।
शर्मा ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार की पहल का पूरा समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, उसे लागू किया जाना चाहिए।’’ परिषद आगामी दो दिन में जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर केवल दो करने और वर्तमान 12 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत स्लैब को हटाने पर चर्चा करेगी। इसके अलावा, तंबाकू और अति-विलासिता वस्तुओं सहित कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
