बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय का सरकार को नोटिस:किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने भेदभाव का लगाया आरोप, 7 दिन में मांगा जवाब
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य राजन सिंह ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने सरकार पर ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। राजन सिंह ने कहा कि एक महीने पहले गठित किन्नर कल्याण बोर्ड को अभी तक कार्यालय नहीं मिला है। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए कोई योजना या पेंशन स्कीम नहीं चला रही है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं और पुरुषों के लिए कई घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। कहा- ट्रांसजेंडर समुदाय को राजनीति में संवैधानिक पद मिले उन्होंने मांग की है कि चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय को राजनीति में संवैधानिक पद दिया जाए। राजन सिंह ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भेदभाव की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। यह नोटिस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भेजा गया है। राजन सिंह का कहना है कि समाज के हर स्तर पर बराबरी का अधिकार छीनना असंवैधानिक है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य राजन सिंह ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने सरकार पर ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। राजन सिंह ने कहा कि एक महीने पहले गठित किन्नर कल्याण बोर्ड को अभी तक कार्यालय नहीं मिला है। सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए कोई योजना या पेंशन स्कीम नहीं चला रही है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं और पुरुषों के लिए कई घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। कहा- ट्रांसजेंडर समुदाय को राजनीति में संवैधानिक पद मिले उन्होंने मांग की है कि चुनाव में ट्रांसजेंडर समुदाय को राजनीति में संवैधानिक पद दिया जाए। राजन सिंह ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि भेदभाव की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। यह नोटिस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भेजा गया है। राजन सिंह का कहना है कि समाज के हर स्तर पर बराबरी का अधिकार छीनना असंवैधानिक है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
