नागौर में गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक खाद्य मंत्री:खाद्य मंत्री बोले- अभियान में नागौर 18वें नंबर पर, अधिकारियों की मॉनिटरिंग कमजोर
नागौर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में रसद विभाग के गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश के खाद्य-नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ली। मंत्री गोदारा ने कहा कि नागौर ने प्रदेश के विकास में हमेशा अहम योगदान दिया है, लेकिन गिव अप अभियान की रैंकिंग में 18वें नंबर पर है। अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी, चौपहिया वाहनधारी लाेगों को स्वप्रेरणा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने चाहिए। समाज में समानता लाने के लिए ये जरूरी कदम है। अपात्र व्यक्ति योजना से बाहर होंगे तभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। मंत्री गोदारा ने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एनएफएसए का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। सभी राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी चस्पा की जा रही है। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 2 लाख 91 हज़ार 692 परिवारों के 11 लाख 91 हजार 350 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के तहत जिले में अब तक 81–90 प्रतिशत एनएफएसए लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया खाद्य सुरक्षा योजना 2025 में जुड़े समस्त लाभार्थियों की आधार सीडिंग कर दी गई है तथा जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को लाभार्थियों की बकाया ई-केवाईसी की सूची उपलब्ध करवाकर शत प्रतिशत ई-केवाईसी करने हेतु निर्देशित किया गया है। खाद्य मंत्री गोदारा ने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत स्वयं इच्छा त्याग की कुल यूनिट 87 हजार 570, ई केवाईसी नहीं करवाने पर हटाई गई कुल यूनिट 50 हजार 543 है, इसी प्रकार कुल 1 लाख 38 हजार 113 यूनिट ने त्याग किया है है। इसके साथ ही जिले में इस वर्ष 26 जनवरी के बाद सम्मिलित की गई कुल यूनिट 1 लाख 90 हज़ार 631 है। बैठक में किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, विधायक खींवसर रेवंत राम डांगा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी समेत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नागौर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में रसद विभाग के गिव अप अभियान की समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश के खाद्य-नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ली। मंत्री गोदारा ने कहा कि नागौर ने प्रदेश के विकास में हमेशा अहम योगदान दिया है, लेकिन गिव अप अभियान की रैंकिंग में 18वें नंबर पर है। अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी कर्मचारी, चौपहिया वाहनधारी लाेगों को स्वप्रेरणा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने चाहिए। समाज में समानता लाने के लिए ये जरूरी कदम है। अपात्र व्यक्ति योजना से बाहर होंगे तभी पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा। मंत्री गोदारा ने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर यह सुनिश्चित करें कि एनएफएसए का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। सभी राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जानकारी चस्पा की जा रही है। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 2 लाख 91 हज़ार 692 परिवारों के 11 लाख 91 हजार 350 लाभार्थी हैं। एनएफएसए के तहत जिले में अब तक 81–90 प्रतिशत एनएफएसए लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया खाद्य सुरक्षा योजना 2025 में जुड़े समस्त लाभार्थियों की आधार सीडिंग कर दी गई है तथा जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को लाभार्थियों की बकाया ई-केवाईसी की सूची उपलब्ध करवाकर शत प्रतिशत ई-केवाईसी करने हेतु निर्देशित किया गया है। खाद्य मंत्री गोदारा ने बताया कि जिले में गिव अप अभियान के तहत स्वयं इच्छा त्याग की कुल यूनिट 87 हजार 570, ई केवाईसी नहीं करवाने पर हटाई गई कुल यूनिट 50 हजार 543 है, इसी प्रकार कुल 1 लाख 38 हजार 113 यूनिट ने त्याग किया है है। इसके साथ ही जिले में इस वर्ष 26 जनवरी के बाद सम्मिलित की गई कुल यूनिट 1 लाख 90 हज़ार 631 है। बैठक में किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी, विधायक खींवसर रेवंत राम डांगा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी समेत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
