जींद में मजदूरों को बताए गए उनके अधिकार:मनरेगा सोशल ऑडिट को लेकर हुई ग्राम सभा, गड़बड़ी के होने पर शिकायत के तरीके बताए
हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के शादीपुर गांव में शुक्रवार को मनरेगा योजना के तहत सोशल ऑडिट को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई। इस दौरान ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) पूनम रानी ने मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी दी। यह सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट यूनिट, चंडीगढ़ के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता बीआरपी पूनम रानी ने ग्राम सभा को बताया कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गांवों में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिन का रोजगार पाने का अधिकार है। यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार है। मनरेगा पोर्टल की दी जानकारी बीआरपी ने ग्रामीणों को मनरेगा पोर्टल के माध्यम से गांव में कार्यों की जानकारी देखने और किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के तरीके भी बताए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल ऑडिट का उद्देश्य मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक मजदूर को उसका हक मिल सके।
हरियाणा के जींद जिले के जुलाना क्षेत्र के शादीपुर गांव में शुक्रवार को मनरेगा योजना के तहत सोशल ऑडिट को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई। इस दौरान ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) पूनम रानी ने मजदूरों को मनरेगा के तहत मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं की जानकारी दी। यह सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट यूनिट, चंडीगढ़ के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता बीआरपी पूनम रानी ने ग्राम सभा को बताया कि मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गांवों में टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिन का रोजगार पाने का अधिकार है। यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार है। मनरेगा पोर्टल की दी जानकारी बीआरपी ने ग्रामीणों को मनरेगा पोर्टल के माध्यम से गांव में कार्यों की जानकारी देखने और किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने के तरीके भी बताए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल ऑडिट का उद्देश्य मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक मजदूर को उसका हक मिल सके।
