​​​​​​​बिहार की करीब 8 हजार पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन:40 अरब से ज्यादा होंगे खर्च; नीतीश कैबिनेट ने दीदी की रसोई 40 से घटाकर 20 रुपए की

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसमें कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार चुनाव से पहले बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी। इसके लिए बिहार सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सीएम की तरफ से X पर लिखा गया है कि, 'इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा।' 'दीदी की रसोई' में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली CM नीतीश ने X पर लिखा- आप सभी को पता है कि जीविका द्वारा संपोषित 'दीदी की रसोई' का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में 'दीदी की रसोई' से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।' 'अब हम लोगों ने 40 रुपए की जगह 20 रुपए प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है।' 'दीदी की रसोई' का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रुपए है, इसलिए 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी।' एसी बसों की होगी खरीदारी बिहार सरकार ने 75 AC बसें खरीदने के लिए भी मंजूरी दी है। एक बस की अनुमानित कीमत 74 लाख रुपए है। इसके लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाएंगे। ये बसें भी अन्तरराज्यीय मार्गों पर चलेंगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा।

Jun 24, 2025 - 17:13
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​​​​​​​बिहार की करीब 8 हजार पंचायतों में बनेंगे विवाह भवन:40 अरब से ज्यादा होंगे खर्च; नीतीश कैबिनेट ने दीदी की रसोई 40 से घटाकर 20 रुपए की
नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इसमें कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार चुनाव से पहले बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। सरकार ने आज हुई कैबिनेट की बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी। इसके लिए बिहार सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सीएम की तरफ से X पर लिखा गया है कि, 'इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा।' 'दीदी की रसोई' में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली CM नीतीश ने X पर लिखा- आप सभी को पता है कि जीविका द्वारा संपोषित 'दीदी की रसोई' का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में 'दीदी की रसोई' से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था।' 'अब हम लोगों ने 40 रुपए की जगह 20 रुपए प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है।' 'दीदी की रसोई' का प्रति थाली न्यूनतम खर्च लगभग 40 रुपए है, इसलिए 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी।' एसी बसों की होगी खरीदारी बिहार सरकार ने 75 AC बसें खरीदने के लिए भी मंजूरी दी है। एक बस की अनुमानित कीमत 74 लाख रुपए है। इसके लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपए अनुदान दिए जाएंगे। ये बसें भी अन्तरराज्यीय मार्गों पर चलेंगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा।