अररिया में EVM-VVPAT का रैंडमाइजेशन पूरा:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहे मौजूद
अररिया में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत EVM और VVPAT का द्वितीय सप्लीमेंट्री प्रथम रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह प्रक्रिया परमान सभागार एनआईसी में भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम 2.0 मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से संपन्न हुई। यह रैंडमाइजेशन जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों – 46 नरपतगंज, 47 रानीगंज (अजा), 48 फारबिसगंज, 49 अररिया, 50 जोकीहाट और 51 सिकटी के लिए किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण और मतदान हेतु आवंटित EVM-VVPAT का रैंडमाइजेशन संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि और निर्वाचन प्रेक्षक भी इस प्रक्रिया में मौजूद रहे। कुल 85 कंट्रोल यूनिट (CU), 85 बैलेट यूनिट (BU) और 626 वीवीपैट शामिल द्वितीय सप्लीमेंट्री प्रथम रैंडमाइजेशन के तहत, विधानसभावार उपलब्ध कराए गए EVM-VVPAT को मतदान केंद्रों और संरक्षित मशीनों के रूप में यादृच्छिक रूप से आवंटित किया गया। संरक्षित मशीनें मतदान के दौरान खराब हुई मशीनों के स्थान पर उपयोग की जाएंगी। इस चरण में, प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए चिह्नित 77 ईवीएम-वीवीपैट तथा पूर्व में FLC ओके 08 यूनिट्स का रैंडमाइजेशन किया गया। इसमें कुल 85 कंट्रोल यूनिट (CU), 85 बैलेट यूनिट (BU) और 626 वीवीपैट शामिल थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विधानसभावार आवंटित मशीनों की सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। रैंडमाइजेशन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया ने बताया कि यह रैंडमाइजेशन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहा। उन्होंने कहा, "ईवीएम-वीवीपैट का यह आवंटन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विस्तृत दिशा-निर्देश ईसीआई की वेबसाइट https://www.eci.gov.in/evmvvpat पर उपलब्ध हैं।" निर्वाचन आयोग द्वारा FLC ओके मशीनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मतदान दिवस पर ये मशीनें संबंधित मतदान केंद्रों पर तैनात की जाएंगी, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। अररिया जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सुचारु रूप से संपन्न हों। यह जानकारी सूचना जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
अररिया में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत EVM और VVPAT का द्वितीय सप्लीमेंट्री प्रथम रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह प्रक्रिया परमान सभागार एनआईसी में भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम 2.0 मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से संपन्न हुई। यह रैंडमाइजेशन जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों – 46 नरपतगंज, 47 रानीगंज (अजा), 48 फारबिसगंज, 49 अररिया, 50 जोकीहाट और 51 सिकटी के लिए किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण और मतदान हेतु आवंटित EVM-VVPAT का रैंडमाइजेशन संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि और निर्वाचन प्रेक्षक भी इस प्रक्रिया में मौजूद रहे। कुल 85 कंट्रोल यूनिट (CU), 85 बैलेट यूनिट (BU) और 626 वीवीपैट शामिल द्वितीय सप्लीमेंट्री प्रथम रैंडमाइजेशन के तहत, विधानसभावार उपलब्ध कराए गए EVM-VVPAT को मतदान केंद्रों और संरक्षित मशीनों के रूप में यादृच्छिक रूप से आवंटित किया गया। संरक्षित मशीनें मतदान के दौरान खराब हुई मशीनों के स्थान पर उपयोग की जाएंगी। इस चरण में, प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए चिह्नित 77 ईवीएम-वीवीपैट तथा पूर्व में FLC ओके 08 यूनिट्स का रैंडमाइजेशन किया गया। इसमें कुल 85 कंट्रोल यूनिट (CU), 85 बैलेट यूनिट (BU) और 626 वीवीपैट शामिल थे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, विधानसभावार आवंटित मशीनों की सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। रैंडमाइजेशन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अररिया ने बताया कि यह रैंडमाइजेशन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहा। उन्होंने कहा, "ईवीएम-वीवीपैट का यह आवंटन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विस्तृत दिशा-निर्देश ईसीआई की वेबसाइट https://www.eci.gov.in/evmvvpat पर उपलब्ध हैं।" निर्वाचन आयोग द्वारा FLC ओके मशीनों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मतदान दिवस पर ये मशीनें संबंधित मतदान केंद्रों पर तैनात की जाएंगी, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। अररिया जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सुचारु रूप से संपन्न हों। यह जानकारी सूचना जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
