नवादा में मध्यस्थता केंद्र के बैठक का आयोजन:90 दिन तक चलेगा, परिवार वाद, चेक बाउंस समेत कई मामलों का होगा निपटारा
नवादा जिला न्यायालय में बुधवार को मध्यस्थता केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान न्यायाधीश रामाकांत ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 90 दिवसीय 'मीडिएशन फॉर द नेशन' अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सरल समाधान उपलब्ध कराना है। यह प्रक्रिया न्यायालय की जटिल कार्यवाही के बजाय संवाद और सहमति पर आधारित है। पक्षकार ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में भाग ले सकते हैं। मध्यस्थता के लिए चिह्नित मामलों में परिवार विवाद, क्लेम, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, सुलहनीय अपराधिक मुकदमे, बंटवारा, मकान मालिक-किरायेदार विवाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले शामिल हैं। जुलाई माह में इन मामलों की पहचान कर पक्षकारों को सूचित किया जाएगा। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सहित विभिन्न मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
नवादा जिला न्यायालय में बुधवार को मध्यस्थता केंद्र की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान न्यायाधीश रामाकांत ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 90 दिवसीय 'मीडिएशन फॉर द नेशन' अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सरल समाधान उपलब्ध कराना है। यह प्रक्रिया न्यायालय की जटिल कार्यवाही के बजाय संवाद और सहमति पर आधारित है। पक्षकार ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में भाग ले सकते हैं। मध्यस्थता के लिए चिह्नित मामलों में परिवार विवाद, क्लेम, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, सुलहनीय अपराधिक मुकदमे, बंटवारा, मकान मालिक-किरायेदार विवाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले शामिल हैं। जुलाई माह में इन मामलों की पहचान कर पक्षकारों को सूचित किया जाएगा। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सहित विभिन्न मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।
