29 जून को जाट समाज की हुंकार रैली:नदबई और बयाना गांव में नुक्कड़ सभाएं हुई, मुख्य मांग केंद्र की OBC में आरक्षण
जाट समाज 29 जून को भरतपुर के डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन करने जा रहा है। जिसके लिए आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार जिलेभर में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं की जा रहीं। आज बयाना और नदबई के कई गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए जनसंपर्क किया गया और समाज के लोगों को हुंकार रैली में आने का न्यौता दिया गया। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि पिछले 25 सालों से भरतपुर, धौलपुर, डीग जिले के जाटों को आरक्षण की मांग चली आ रही है। कई बार आंदोलन किये गए। जिसमें हर बार आश्वाशन देकर टाल दिया गया। अब 29 जून को डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसको लेकर आज नदबई और बयाना के झामरी, बरखेड़ा, नगला कप्तान, परसवारा, सहित कई गांव में नुक्कड़ सभाएं की गई। जिसमें समाज के लोगों को हुंकार रैली में आने का न्यौता दिया गया। समाज के लोगों की मांग है तीनों जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। साल 2015 से 2017 के बीच विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति नहीं दी है। उन्हें नियुक्ति दी जाए। महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। पूर्व में आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लोगों पर लगे हैं। उन्हें वापस लिया जाए।
जाट समाज 29 जून को भरतपुर के डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन करने जा रहा है। जिसके लिए आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार जिलेभर में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। नुक्कड़ सभाएं की जा रहीं। आज बयाना और नदबई के कई गांव में नुक्कड़ नाटक के जरिए जनसंपर्क किया गया और समाज के लोगों को हुंकार रैली में आने का न्यौता दिया गया। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि पिछले 25 सालों से भरतपुर, धौलपुर, डीग जिले के जाटों को आरक्षण की मांग चली आ रही है। कई बार आंदोलन किये गए। जिसमें हर बार आश्वाशन देकर टाल दिया गया। अब 29 जून को डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसको लेकर आज नदबई और बयाना के झामरी, बरखेड़ा, नगला कप्तान, परसवारा, सहित कई गांव में नुक्कड़ सभाएं की गई। जिसमें समाज के लोगों को हुंकार रैली में आने का न्यौता दिया गया। समाज के लोगों की मांग है तीनों जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाए। साल 2015 से 2017 के बीच विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति नहीं दी है। उन्हें नियुक्ति दी जाए। महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। पूर्व में आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लोगों पर लगे हैं। उन्हें वापस लिया जाए।
