जाति जनगणना को जमीयत का समर्थन, मुसलमानों से अपील करते हुए बोले मदनी- ये सामाजिक और राजनीतिक जरूरत
आगामी जाति-आधारित जनगणना का जोरदार समर्थन करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस अभ्यास को भारत में न्याय, समावेशी शासन और समान संसाधन वितरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बताया। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि जाति-आधारित जनगणना एक नियमित सरकारी प्रक्रिया से आगे निकल गई है। उन्होंने कहा, "यह अब एक जरूरी सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है," उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकत्र किए गए डेटा का नीति निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, खासकर आरक्षण, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक डेटा लाभ और सरकारी योजनाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जयराम रमेश में क्या अंतर है? निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशानामुस्लिम समुदाय से सक्रिय भागीदारी का आह्वानपूर्ण सहयोग का आग्रह करते हुए मदनी ने देश भर के सभी मुसलमानों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक मुस्लिम परिवार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनकी जाति की पहचान सही ढंग से दर्ज की गई है, उन्होंने कहा कि यह जानकारी समुदाय को प्रभावित करने वाले भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमीयत उलमा-ए-हिंद की स्थानीय शाखाओं, मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संस्थानों और समुदाय के नेताओं से भी अपील की कि वे जनगणना के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सहायता करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।इसे भी पढ़ें: दो अलग अलग संप्रदाय के लड़का-लड़की प्रेम प्रसंग में घर से भागे, दोनों परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प, पुलिस बल तैनातइस्लामी सिद्धांत और व्यावहारिक वास्तविकताएँसंभावित चिंताओं को संबोधित करते हुए, मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि जाति-आधारित जनगणना का समर्थन करना समानता के इस्लामी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, "जबकि इस्लाम समानता पर आधारित समाज के विचार को कायम रखता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने समाज के सबसे वंचित वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समूहों के उत्थान के लिए नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया।
आगामी जाति-आधारित जनगणना का जोरदार समर्थन करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने इस अभ्यास को भारत में न्याय, समावेशी शासन और समान संसाधन वितरण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बताया। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि जाति-आधारित जनगणना एक नियमित सरकारी प्रक्रिया से आगे निकल गई है। उन्होंने कहा, "यह अब एक जरूरी सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है," उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकत्र किए गए डेटा का नीति निर्माण पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, खासकर आरक्षण, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सटीक डेटा लाभ और सरकारी योजनाओं तक उचित पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए जिन्हें लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है।
इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जयराम रमेश में क्या अंतर है? निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना
मुस्लिम समुदाय से सक्रिय भागीदारी का आह्वान
पूर्ण सहयोग का आग्रह करते हुए मदनी ने देश भर के सभी मुसलमानों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने प्रत्येक मुस्लिम परिवार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनकी जाति की पहचान सही ढंग से दर्ज की गई है, उन्होंने कहा कि यह जानकारी समुदाय को प्रभावित करने वाले भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमीयत उलमा-ए-हिंद की स्थानीय शाखाओं, मुस्लिम संगठनों, धार्मिक संस्थानों और समुदाय के नेताओं से भी अपील की कि वे जनगणना के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और प्रक्रिया के माध्यम से उनकी सहायता करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ।
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इस्लामी सिद्धांत और व्यावहारिक वास्तविकताएँ
संभावित चिंताओं को संबोधित करते हुए, मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि जाति-आधारित जनगणना का समर्थन करना समानता के इस्लामी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा, "जबकि इस्लाम समानता पर आधारित समाज के विचार को कायम रखता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने समाज के सबसे वंचित वर्गों, विशेष रूप से पिछड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समूहों के उत्थान के लिए नैतिक और संवैधानिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया।
