सहरसा को परिवहन प्रमंडल बनाने की मांग:विधानसभा में खेल मैदान से लेकर बस टर्मिनल, आवास योजना और शिक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा
सहरसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता उर्फ आईपी गुप्ता ने सोमवार देर शाम वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने बिहार विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में पांच महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें सहरसा जिले के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया। विधायक ने बताया कि बैठक में उठाए गए मामलों पर विभागीय स्तर से सकारात्मक पहल का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि सहरसा के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं और लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के साथ रखा गया। हर पंचायत में खेल मैदान निर्माण की पहल विधायक ने बताया कि खेल विभाग की समीक्षा प्रधान सचिव की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। इसके बावजूद सहरसा जिले की प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान निर्माण की दिशा में पहल की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं विकसित होने से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। सहरसा को परिवहन प्रमंडल बनाने की मांग परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक ने सहरसा को पूर्णिया के स्थान पर अलग परिवहन प्रमंडल बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सहरसा को परिवहन प्रमंडल का दर्जा मिलने से कोसी क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। समिति के माध्यम से इस प्रस्ताव को विभाग को भेजने पर सहमति बनी है। इसके अलावा वर्तमान बस अड्डे के स्थानांतरण और आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की मांग की गई। पीएम आवास योजना की राशि जल्द मिलने का दावा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा में विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहरसा के लिए राशि आवंटन को लेकर आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि अगले चार से पांच दिनों में राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं बुडको और नगर निगम में एक-एक सहायक अभियंता की तैनाती एक से दो माह के अंदर किए जाने की बात कही गई। वेंडिंग जोन के लिए भी जल्द राशि आवंटित करने का आश्वासन मिला है। स्टॉर्म ड्रेनेज परियोजना और सैटेलाइट टाउनशिप पर चर्चा विधायक ने बताया कि 137 करोड़ रुपये की लागत वाली स्टॉर्म ड्रेनेज परियोजना से जुड़े मामले में कोर्ट से एक से दो माह के अंदर टेंडर निरस्तीकरण संबंधी आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इससे प्रभावित किसान अपनी जमीन केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड को ही बेच सकेंगे। कृषि क्षेत्र में बाजार समिति और ग्रामीण हाट की मांग कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक ने सहरसा को बाजार समिति निर्माण योजना में शामिल करने की मांग उठाई। इस पर विभाग की ओर से सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया। उन्होंने मुंडन भारती कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने और जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने की बात भी रखी। शिक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर रखे प्रस्ताव शिक्षा विभाग की बैठक में विधायक ने बस्ती स्थित उर्दू मध्य विद्यालय को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा नीट और जेईई मेन्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र पूर्णिया के बजाय सहरसा में स्थापित करने की मांग भी रखी गई। विधायक ने कहा कि समिति की बैठक में सहरसा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से रखा गया है और आने वाले समय में इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।
सहरसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता उर्फ आईपी गुप्ता ने सोमवार देर शाम वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने बिहार विधानसभा की याचिका समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में पांच महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें सहरसा जिले के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया। विधायक ने बताया कि बैठक में उठाए गए मामलों पर विभागीय स्तर से सकारात्मक पहल का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि सहरसा के विकास को लेकर विभिन्न योजनाओं और लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के साथ रखा गया। हर पंचायत में खेल मैदान निर्माण की पहल विधायक ने बताया कि खेल विभाग की समीक्षा प्रधान सचिव की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। इसके बावजूद सहरसा जिले की प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान निर्माण की दिशा में पहल की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाएं विकसित होने से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। सहरसा को परिवहन प्रमंडल बनाने की मांग परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक ने सहरसा को पूर्णिया के स्थान पर अलग परिवहन प्रमंडल बनाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सहरसा को परिवहन प्रमंडल का दर्जा मिलने से कोसी क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी। समिति के माध्यम से इस प्रस्ताव को विभाग को भेजने पर सहमति बनी है। इसके अलावा वर्तमान बस अड्डे के स्थानांतरण और आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की मांग की गई। पीएम आवास योजना की राशि जल्द मिलने का दावा नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा में विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहरसा के लिए राशि आवंटन को लेकर आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि अगले चार से पांच दिनों में राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं बुडको और नगर निगम में एक-एक सहायक अभियंता की तैनाती एक से दो माह के अंदर किए जाने की बात कही गई। वेंडिंग जोन के लिए भी जल्द राशि आवंटित करने का आश्वासन मिला है। स्टॉर्म ड्रेनेज परियोजना और सैटेलाइट टाउनशिप पर चर्चा विधायक ने बताया कि 137 करोड़ रुपये की लागत वाली स्टॉर्म ड्रेनेज परियोजना से जुड़े मामले में कोर्ट से एक से दो माह के अंदर टेंडर निरस्तीकरण संबंधी आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इससे प्रभावित किसान अपनी जमीन केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड को ही बेच सकेंगे। कृषि क्षेत्र में बाजार समिति और ग्रामीण हाट की मांग कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान विधायक ने सहरसा को बाजार समिति निर्माण योजना में शामिल करने की मांग उठाई। इस पर विभाग की ओर से सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया। उन्होंने मुंडन भारती कृषि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने और जिले में ग्रामीण हाट विकसित करने की बात भी रखी। शिक्षा व्यवस्था सुधार को लेकर रखे प्रस्ताव शिक्षा विभाग की बैठक में विधायक ने बस्ती स्थित उर्दू मध्य विद्यालय को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड करने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा नीट और जेईई मेन्स जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र पूर्णिया के बजाय सहरसा में स्थापित करने की मांग भी रखी गई। विधायक ने कहा कि समिति की बैठक में सहरसा के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से रखा गया है और आने वाले समय में इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा।
