सोनीपत में लोक अदालत में 22,536 केसों का निपटारा:8.28 करोड़ राशि का निस्तारण, दुर्घटना पीड़ितों को मिले 2.47 करोड़ रुपए
सोनीपत में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह अदालत जिला सोनीपत के साथ-साथ गोहाना, गन्नौर और खरखौदा के न्यायालय परिसरों में लगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्यकारी सचिव दीप्ति की देखरेख में यह लोक अदालत लगी। लोक अदालत में अलग-अलग तरह के 22 हजार 536 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 8 करोड़ 28 लाख 30 हजार 485 रुपए की राशि का निस्तारण हुआ। डीएलएसए की कार्यकारी सचिव दीप्ति ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े 36 मामलों का भी निपटारा हुआ। इन मामलों में पीड़ित पक्षों को 2 करोड़ 47 लाख 95 हजार रुपए की समझौता राशि मिली। लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से मामले सुलझने से संबंधित पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली। 13 हजार 869 चालानों का निपटारा, 1.32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात चालानों के निपटारे पर भी विशेष जोर रहा। इस दौरान 13 हजार 869 चालानों का निपटारा किया गया तथा इनसे संबंधित 01 करोड़ 32 लाख 16 हजार 100 रुपए की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त फौजदारी के 156 मामलों का भी निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में 433 सिविल मामले, 362 श्रम संबंधी मामले, 800 बिजली संबंधी मामले, 145 वैवाहिक विवाद संबंधी मामले, 05 हजार 110 राजस्व मामले तथा 175 चेक बाउंस संबंधी मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में 01 करोड़ 16 लाख 40 हजार 560 रुपए की राशि का निस्तारण हुआ। बैंक एवं टेलीफोन बिल रिकवरी के मामलों का भी समाधान जिला एडीआर सेंटर सोनीपत में स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों की बैंक रिकवरी से संबंधित 58 मामलों तथा टेलीफोन बिलों की रिकवरी से संबंधित 43 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा अन्य श्रेणी के 1349 मामलों का भी समाधान किया गया। विभिन्न न्यायिक पीठों ने किया मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत डॉ करुणा शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत नरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट सोनीपत ललिता पटवर्धन, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोनीपत आजाद सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोनीपत आकांक्षा सैनी तथा जैस्मिन प्रीत कौर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोनीपत की पीठों द्वारा मामलों का निपटारा किया गया। उपमंडल स्तर पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खरखौदा सुषमा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गन्नौर सागर शर्मा तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहाना कोमल राव की पीठों ने मामलों का निपटारा किया। राजस्व एवं उपभोक्ता मामलों का भी हुआ समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पुलिस विभाग (कमिश्नर कार्यालय) तथा जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा, खानपुर एवं राई की पीठों द्वारा राजस्व एवं अन्य सहायक मामलों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सोनीपत द्वारा भी उपभोक्ता मामलों का समाधान किया गया। लोक अदालत से आमजन को मिला त्वरित एवं सुलभ न्याय डीएलएसए की कार्यकारी सचिव दीप्ति ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निपटारा होने से आमजन को काफी राहत मिली। विशेष रूप से लंबे समय से न्यायालयों में लंबित मामलों के समाधान से पक्षकारों को समय और धन की बचत के साथ-साथ मानसिक तनाव से भी राहत मिली। उन्होंने आमजन से अपील की कि आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आगे आएं। लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है, जहां पक्षकारों की सहमति से मामलों का सरल, त्वरित और सुलभ समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
सोनीपत में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह अदालत जिला सोनीपत के साथ-साथ गोहाना, गन्नौर और खरखौदा के न्यायालय परिसरों में लगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्यकारी सचिव दीप्ति की देखरेख में यह लोक अदालत लगी। लोक अदालत में अलग-अलग तरह के 22 हजार 536 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में कुल 8 करोड़ 28 लाख 30 हजार 485 रुपए की राशि का निस्तारण हुआ। डीएलएसए की कार्यकारी सचिव दीप्ति ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम से जुड़े 36 मामलों का भी निपटारा हुआ। इन मामलों में पीड़ित पक्षों को 2 करोड़ 47 लाख 95 हजार रुपए की समझौता राशि मिली। लोक अदालत के जरिए आपसी सहमति से मामले सुलझने से संबंधित पक्षों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिली। 13 हजार 869 चालानों का निपटारा, 1.32 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात चालानों के निपटारे पर भी विशेष जोर रहा। इस दौरान 13 हजार 869 चालानों का निपटारा किया गया तथा इनसे संबंधित 01 करोड़ 32 लाख 16 हजार 100 रुपए की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त फौजदारी के 156 मामलों का भी निपटारा किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में 433 सिविल मामले, 362 श्रम संबंधी मामले, 800 बिजली संबंधी मामले, 145 वैवाहिक विवाद संबंधी मामले, 05 हजार 110 राजस्व मामले तथा 175 चेक बाउंस संबंधी मामलों का भी आपसी सहमति से निपटारा किया गया। इन मामलों में 01 करोड़ 16 लाख 40 हजार 560 रुपए की राशि का निस्तारण हुआ। बैंक एवं टेलीफोन बिल रिकवरी के मामलों का भी समाधान जिला एडीआर सेंटर सोनीपत में स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों की बैंक रिकवरी से संबंधित 58 मामलों तथा टेलीफोन बिलों की रिकवरी से संबंधित 43 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा अन्य श्रेणी के 1349 मामलों का भी समाधान किया गया। विभिन्न न्यायिक पीठों ने किया मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत डॉ करुणा शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनीपत नरेंद्र सिंह, प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट सोनीपत ललिता पटवर्धन, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोनीपत आजाद सिंह, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोनीपत आकांक्षा सैनी तथा जैस्मिन प्रीत कौर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सोनीपत की पीठों द्वारा मामलों का निपटारा किया गया। उपमंडल स्तर पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खरखौदा सुषमा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गन्नौर सागर शर्मा तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहाना कोमल राव की पीठों ने मामलों का निपटारा किया। राजस्व एवं उपभोक्ता मामलों का भी हुआ समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पुलिस विभाग (कमिश्नर कार्यालय) तथा जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा, खानपुर एवं राई की पीठों द्वारा राजस्व एवं अन्य सहायक मामलों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सोनीपत द्वारा भी उपभोक्ता मामलों का समाधान किया गया। लोक अदालत से आमजन को मिला त्वरित एवं सुलभ न्याय डीएलएसए की कार्यकारी सचिव दीप्ति ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निपटारा होने से आमजन को काफी राहत मिली। विशेष रूप से लंबे समय से न्यायालयों में लंबित मामलों के समाधान से पक्षकारों को समय और धन की बचत के साथ-साथ मानसिक तनाव से भी राहत मिली। उन्होंने आमजन से अपील की कि आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए आगे आएं। लोक अदालत विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है, जहां पक्षकारों की सहमति से मामलों का सरल, त्वरित और सुलभ समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
