सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए 33 करोड़ का बजट:टोंक में जारी बजट में 1600 से ज्यादा काम होंगे; बारिश में हुई टूट-फूट भी ठीक कराएंगे
इस मानसून सीजन में अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत व बहाली के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने 33 करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए का बजट मंजूर किया है। इस बजट से जिले में कुल 1647 कार्य किए जाएंगे। किन कार्यों पर होगा खर्च? प्रशासनिक स्वीकृति जारी मानसून 2025 में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित संपत्तियों की मरम्मत के लिए टोंक कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स के अंतर्गत गुरुवार को 33.47 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। 30 दिन में पूरे करने होंगे काम कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निविदा प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर 30 दिन के भीतर कार्य पूरे करें, ताकि जनहित के इन कार्यों का लाभ जल्द से जल्द आमजन को मिल सके। अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत के लिए स्वीकृत 33 करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी भवनों की मरम्मत पर खर्च किया जाएगा। सड़क और नहर मरम्मत विद्यालय, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन इन सभी कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत जारी कर दी गई है।
इस मानसून सीजन में अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत व बहाली के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने 33 करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए का बजट मंजूर किया है। इस बजट से जिले में कुल 1647 कार्य किए जाएंगे। किन कार्यों पर होगा खर्च? प्रशासनिक स्वीकृति जारी मानसून 2025 में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित संपत्तियों की मरम्मत के लिए टोंक कलेक्टर से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद एसडीआरएफ नॉर्म्स के अंतर्गत गुरुवार को 33.47 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। 30 दिन में पूरे करने होंगे काम कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि निविदा प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर 30 दिन के भीतर कार्य पूरे करें, ताकि जनहित के इन कार्यों का लाभ जल्द से जल्द आमजन को मिल सके। अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त संपत्तियों की मरम्मत के लिए स्वीकृत 33 करोड़ 47 लाख 76 हजार रुपए के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी भवनों की मरम्मत पर खर्च किया जाएगा। सड़क और नहर मरम्मत विद्यालय, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन इन सभी कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत जारी कर दी गई है।
