उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बनाएगी नया रिकॉर्ड, प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी, जीडीपी होगी 4 लाख करोड़ के पार

Uttarakhand Economy On New Record : उत्तराखंड (Uttarakhand) की अर्थव्यवस्था नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में बढ़ रही है। खबरों के अनुसार, इस बार पहली बार जीडीपी 4 लाख करोड़ से अधिक जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय में भी ...

Mar 5, 2026 - 12:53
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उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बनाएगी नया रिकॉर्ड, प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी, जीडीपी होगी 4 लाख करोड़ के पार

Uttarakhand's economy will create a new record Uttarakhand Economy On New Record : उत्तराखंड (Uttarakhand) की अर्थव्यवस्था नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में बढ़ रही है। खबरों के अनुसार, इस बार पहली बार जीडीपी 4 लाख करोड़ से अधिक जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। बजट का आकार 1.10 रह सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि राज्य की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों का योगदान है। आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

 

प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.50 लाख रुपए

वित्त विशेषज्ञों और सरकारी आकलनों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पहली बार 4 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। राज्य के आर्थिक संकेतकों में सुधार का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर भी दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.50 लाख रुपए आंकी गई थी, जो 2025-26 में बढ़कर करीब 2.74 लाख रुपए तक पहुंच गई।

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जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही

अनुमान है कि आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य की जीडीपी लगभग 4.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक रह सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि राज्य की जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों का योगदान है। उत्तराखंड के बजट का आकार भी लगातार बढ़ रहा है।

 

30 से अधिक नई नीतियां लागू

सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। उद्योग, पर्यटन, स्वरोजगार, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्टों ने राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। राज्य गठन के बाद वर्ष 2002-03 में पहली निर्वाचित सरकार ने लगभग 5,880 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था।

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आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार

इसके बाद से बजट का आकार लगातार बढ़ता गया। आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके अलावा औद्योगिक विकास और पर्यटन क्षेत्र के विस्तार से भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।
Edited By : Chetan Gour