कैमूर DM ने डेवलपमेंट स्कीम्स की रिव्यु की:एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को क्वालिटी और समय पर काम पूरा करने का निर्देश
कैमूर जिले में चल रही विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की बैठक हुई। यह बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए - जिलाधिकारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर तकनीकी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। बैठक में लंबित परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता और प्रशासनिक अड़चनों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी अभियंताओं को कार्यस्थल की नियमित निगरानी करने और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
कैमूर जिले में चल रही विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की बैठक हुई। यह बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए - जिलाधिकारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर तकनीकी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। बैठक में लंबित परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता और प्रशासनिक अड़चनों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी अभियंताओं को कार्यस्थल की नियमित निगरानी करने और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
