'वॉल स्ट्रीट जर्नल' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को इसी वीकेंड ईरान पर नया हमला करने का निर्देश दिया है। अखबार ने नाम न बताने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि इस प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई का मकसद तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। यह घटनाक्रम राष्ट्रपति ट्रंप के उन बयानों के बाद सामने आया है जिनमें उन्होंने तेहरान के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत को लेकर अनिश्चितता जताई थी। साथ ही, उन्होंने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हुए हमले के बाद कड़ी सैन्य जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दोहराई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को मैरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा, "हम उन पर बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे और आगे कहा और किसी न किसी मोड़ पर वे कहेंगे कि अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते।
इसके अलावा, CBS ने रिपोर्ट दी कि वॉशिंगटन ईरान की एनर्जी सुविधाओं, जैसे कि बिजली घरों और पेट्रोलियम रिफाइनरियों पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। मानवाधिकार और वकालत करने वाले संगठनों ने कहा है कि आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए जानबूझकर हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। CBS की रिपोर्ट के बाद, शुक्रवार दोपहर पोस्ट-सेटलमेंट ट्रेडिंग के दौरान वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की कीमतें 86 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा ईरान को तब तक कीमत चुकानी होगी जब तक वे उस तरीके से बातचीत की मेज पर नहीं आते जिसे राष्ट्रपति ट्रंप सार्थक मानते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख बदलने से पहले कई बार बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन जारी संघर्षों ने अमेरिकी सैन्य भंडार को काफी कम कर दिया है, खासकर उन अहम एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स को जिनका इस्तेमाल सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह संघर्ष, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद शुरू हुआ था, पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अस्थिरता का कारण बना है।
इसके बाद तेहरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया, जिससे कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरक की महत्वपूर्ण समुद्री आपूर्ति रुक गई। फारस की खाड़ी के देशों पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण कामकाज और अर्थव्यवस्था में भारी व्यवधान पैदा हुआ है।