GST Collection Milestone: जुलाई में 2.11 लाख करोड़ का रिकॉर्ड टैक्स, 15.4% की ग्रोथ से भारतीय Economy को रफ्तार
शनिवार (1 अगस्त) को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई महीने में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा और यह सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जुलाई के कुल जीएसटी राजस्व के विवरण में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये शामिल हैं। इंटीग्रेटेड GST (IGST) से 23 लाख करोड़ रुपये।इसे भी पढ़ें: Income Tax Return: आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5.5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गएRBI ने फिक्स्ड डिपॉज़िट के नियमों में बदलाव रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के नियमों में बदलाव किया है। ये नए निर्देश 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (कमर्शियल बैंक – डिपॉज़िट पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निर्देश, 2026' के तहत जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, ये नए बदलाव 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। RBI ने कहा है कि बैंकों को ग्राहकों द्वारा किसी खास दिन जमा की गई एक जैसी रकम पर अपनी सभी ब्रांच में एक समान ब्याज दर देनी होगी। सेंट्रल बैंक ने कहा डिपॉज़िट (जिसमें बल्क डिपॉज़िट भी शामिल हैं) पर दी जाने वाली ब्याज दरें सभी ब्रांच और सभी ग्राहकों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही, एक ही तारीख पर बैंक की किसी भी ब्रांच में स्वीकार की गई समान रकम वाली अलग-अलग डिपॉज़िट पर दिए जाने वाले ब्याज में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें: ITC Q1 Results: आय में 28% का उछाल लेकिन Net Profit में 27% की भारी गिरावट, Cigarette Tax बना बड़ी वजहपेट्रोल में 20% इथेनॉल (E20) मिलाने से पुराने इंजन में टूट-फूट और माइलेज कम होने की चिंताओं के बीच, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अगर इथेनॉल नहीं मिलाया गया होता, तो वेस्ट एशिया संकट के दौरान पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा होती। सरकार के मुताबिक, इथेनॉल मिलाने से न सिर्फ़ तेल आयात पर देश की निर्भरता कम हुई है, बल्कि आम लोगों को पेट्रोल की ऊंची कीमतों से राहत दिलाने में भी इसने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट के दौरान, जब कच्चे तेल की कीमतें लगभग 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, तो भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती थीं। हालांकि, इथेनॉल मिलाने की नीति, कच्चे तेल की उपलब्धता और तेल कंपनियों की खरीद रणनीतियों की वजह से, ग्राहकों को पेट्रोल लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिला। सरकार ने एक बयान में कहा इसके बजाय, ग्राहकों ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया क्योंकि हर लीटर में 20% हिस्सा देश में बने इथेनॉल का था, जिसे स्थिर और पहले से तय कीमतों पर खरीदा गया था और जिस पर ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर नहीं पड़ा... नतीजा? संकट के चरम पर पंप पर प्रति लीटर लगभग 30 रुपये की बचत हुई।
शनिवार (1 अगस्त) को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई महीने में भारत के गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) कलेक्शन में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा और यह सालाना आधार पर 15.4 प्रतिशत बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जुलाई के कुल जीएसटी राजस्व के विवरण में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) से 39,835 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) से 47,881 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये शामिल हैं। इंटीग्रेटेड GST (IGST) से 23 लाख करोड़ रुपये।
इसे भी पढ़ें: Income Tax Return: आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 5.5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए
RBI ने फिक्स्ड डिपॉज़िट के नियमों में बदलाव
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के नियमों में बदलाव किया है। ये नए निर्देश 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (कमर्शियल बैंक – डिपॉज़िट पर ब्याज दर) दूसरा संशोधन निर्देश, 2026' के तहत जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, ये नए बदलाव 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे। RBI ने कहा है कि बैंकों को ग्राहकों द्वारा किसी खास दिन जमा की गई एक जैसी रकम पर अपनी सभी ब्रांच में एक समान ब्याज दर देनी होगी। सेंट्रल बैंक ने कहा डिपॉज़िट (जिसमें बल्क डिपॉज़िट भी शामिल हैं) पर दी जाने वाली ब्याज दरें सभी ब्रांच और सभी ग्राहकों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। साथ ही, एक ही तारीख पर बैंक की किसी भी ब्रांच में स्वीकार की गई समान रकम वाली अलग-अलग डिपॉज़िट पर दिए जाने वाले ब्याज में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
इसे भी पढ़ें: ITC Q1 Results: आय में 28% का उछाल लेकिन Net Profit में 27% की भारी गिरावट, Cigarette Tax बना बड़ी वजह
पेट्रोल में 20% इथेनॉल (E20) मिलाने से पुराने इंजन में टूट-फूट और माइलेज कम होने की चिंताओं के बीच, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अगर इथेनॉल नहीं मिलाया गया होता, तो वेस्ट एशिया संकट के दौरान पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा होती। सरकार के मुताबिक, इथेनॉल मिलाने से न सिर्फ़ तेल आयात पर देश की निर्भरता कम हुई है, बल्कि आम लोगों को पेट्रोल की ऊंची कीमतों से राहत दिलाने में भी इसने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट के दौरान, जब कच्चे तेल की कीमतें लगभग 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं, तो भारत में पेट्रोल की कीमतें लगभग 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती थीं। हालांकि, इथेनॉल मिलाने की नीति, कच्चे तेल की उपलब्धता और तेल कंपनियों की खरीद रणनीतियों की वजह से, ग्राहकों को पेट्रोल लगभग 94.77 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिला। सरकार ने एक बयान में कहा इसके बजाय, ग्राहकों ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया क्योंकि हर लीटर में 20% हिस्सा देश में बने इथेनॉल का था, जिसे स्थिर और पहले से तय कीमतों पर खरीदा गया था और जिस पर ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर नहीं पड़ा... नतीजा? संकट के चरम पर पंप पर प्रति लीटर लगभग 30 रुपये की बचत हुई।
