Bangladesh Politics: 246 किलोमीटर लंबी Motor Rally से विपक्ष ने बढ़ाई हलचल, 6-Point Demands पर अड़ी पार्टियां
12 फरवरी के आम चुनावों के बाद नई सरकार बनने के बाद से सरकार के खिलाफ़ सबसे बड़े संगठित विरोध प्रदर्शन के तौर पर, बांग्लादेश में 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन ने शनिवार को 246 किलोमीटर लंबे "लॉन्ग मार्च" (मोटर काफिले) की शुरुआत की। लगभग 1,000 गाड़ियों का यह काफिला सुबह करीब 8:00 बजे ढाका के मोतीझील इलाके के शापला चत्तर से रवाना हुआ और इसका समापन चट्टोग्राम के ऐतिहासिक लालदीघी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ होना है। इस रोड मार्च का औपचारिक उद्घाटन जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने 11-पार्टी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर किया; इस गठबंधन में नेशनल सिटिज़न पार्टी (NCP) जो हाल ही में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलनों से निकली एक प्रमुख पार्टी है और अमर बांग्लादेश पार्टी (AB पार्टी) भी शामिल हैं। रैली के दौरान ANI से बात करते हुए, AB पार्टी के चेयरमैन मजीबुर रहमान भुइयां मोंजू ने स्पष्ट किया कि हालांकि यह आंदोलन सरकार को गिराने के मकसद से नहीं है, लेकिन यह देश के अहम घरेलू मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। इसे भी पढ़ें: भारत से गद्दारी पड़ गई भारी! China ने बांग्लादेश की दबाई गर्दनप्रदर्शनकारियों ने मांगों का एक चार्टर पेश किया है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य मांग 'गोनो वोट' (जनमत संग्रह) की है, ताकि लंबे समय से किए जा रहे संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू किया जा सके और देश के भविष्य के बारे में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, जुलाई के प्रस्ताव का सम्मान करने और पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए जुलाई आंदोलन से निकले राजनीतिक वादों और न्याय के ढांचे को लागू करने की मांग भी जुड़ी हुई है। इसे भी पढ़ें: Bangladesh Politics: अल्पसंख्यक नहीं, हम सब बांग्लादेशी हैं, Janmashtami पर बोले PM Tarique Rahmanराजनीति से परे, लोग गहरे आर्थिक और संसाधन संकट से जूझ रहे हैं; बिजली और प्राकृतिक गैस की भारी कमी ने घरों और व्यवसायों को ठप कर दिया है। वे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जता रहे हैं, जहां सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और इन सबके मूल में सार्वजनिक अधिकारों और सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता की एक बड़ी मांग है, जो सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बहाल करे। एबी पार्टी के चेयरमैन मुजीबुर रहमान भुइयां मोंजू ने कहा हमने 6 सूत्रीय मांगों के आधार पर अपना लंबा मार्च शुरू किया... हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बहुत ही उचित मांग पर विचार करेगी, और हमें आशा है कि सभी लोग हमारे साथ एकजुट होंगे। गोनो वोट (जनमत संग्रह) का कार्यान्वयन... और फिर हमारा जुलाई प्रस्ताव, और उसके बाद बिजली और गैस का संकट, और फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति... हमारी मांग केवल न्याय की है, और लोगों के अधिकारों की जीत होगी।
12 फरवरी के आम चुनावों के बाद नई सरकार बनने के बाद से सरकार के खिलाफ़ सबसे बड़े संगठित विरोध प्रदर्शन के तौर पर, बांग्लादेश में 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन ने शनिवार को 246 किलोमीटर लंबे "लॉन्ग मार्च" (मोटर काफिले) की शुरुआत की। लगभग 1,000 गाड़ियों का यह काफिला सुबह करीब 8:00 बजे ढाका के मोतीझील इलाके के शापला चत्तर से रवाना हुआ और इसका समापन चट्टोग्राम के ऐतिहासिक लालदीघी मैदान में एक बड़ी रैली के साथ होना है। इस रोड मार्च का औपचारिक उद्घाटन जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने 11-पार्टी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर किया; इस गठबंधन में नेशनल सिटिज़न पार्टी (NCP) जो हाल ही में छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलनों से निकली एक प्रमुख पार्टी है और अमर बांग्लादेश पार्टी (AB पार्टी) भी शामिल हैं। रैली के दौरान ANI से बात करते हुए, AB पार्टी के चेयरमैन मजीबुर रहमान भुइयां मोंजू ने स्पष्ट किया कि हालांकि यह आंदोलन सरकार को गिराने के मकसद से नहीं है, लेकिन यह देश के अहम घरेलू मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग करता है।
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प्रदर्शनकारियों ने मांगों का एक चार्टर पेश किया है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लगभग हर पहलू को शामिल किया गया है। इसकी मुख्य मांग 'गोनो वोट' (जनमत संग्रह) की है, ताकि लंबे समय से किए जा रहे संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों को लागू किया जा सके और देश के भविष्य के बारे में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही, जुलाई के प्रस्ताव का सम्मान करने और पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए जुलाई आंदोलन से निकले राजनीतिक वादों और न्याय के ढांचे को लागू करने की मांग भी जुड़ी हुई है।
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राजनीति से परे, लोग गहरे आर्थिक और संसाधन संकट से जूझ रहे हैं; बिजली और प्राकृतिक गैस की भारी कमी ने घरों और व्यवसायों को ठप कर दिया है। वे शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जता रहे हैं, जहां सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और इन सबके मूल में सार्वजनिक अधिकारों और सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता की एक बड़ी मांग है, जो सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को बहाल करे। एबी पार्टी के चेयरमैन मुजीबुर रहमान भुइयां मोंजू ने कहा हमने 6 सूत्रीय मांगों के आधार पर अपना लंबा मार्च शुरू किया... हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बहुत ही उचित मांग पर विचार करेगी, और हमें आशा है कि सभी लोग हमारे साथ एकजुट होंगे। गोनो वोट (जनमत संग्रह) का कार्यान्वयन... और फिर हमारा जुलाई प्रस्ताव, और उसके बाद बिजली और गैस का संकट, और फिर कानून-व्यवस्था की स्थिति... हमारी मांग केवल न्याय की है, और लोगों के अधिकारों की जीत होगी।
