प्रयागराज में 8 तहसीलों के 16 लेखपाल निलंबित:आईजीआरएस मामलों में लापरवाही, एसडीएम की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
प्रयागराज में जन शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के मामलों में लापरवाही बरतने पर मुख्य राजस्व अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर 16 लेखपालों को निलंबित किया गया है। प्रशासन ने जिले की प्रत्येक तहसील से दो-दो लेखपालों पर कार्रवाई की है। सदर तहसील से कैलाश किशोर और राकेश कुमार पाल को निलंबित किया गया है। हंडिया से सेनमुज्जमा उस्मानी और गिरिजा शंकर, फूलपुर से मसऊद अहमद और वीरेंद्र कुमार को निलंबित किया गया है। सोरांव तहसील से सत्येंद्र भोतिया और अनुराग कुमार, करछना से इकराम उल्ला और बैजनाथ तिवारी को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। बारा तहसील से मोहम्मद आरिफ और ज्योत्सना सिंह, मेजा से रमाशंकर और सूर्य प्रकाश निलंबित हुए हैं। कोरांव से शिव कुमार वैश्य और अतुल तिवारी को भी निलंबित किया गया है। एसडीएम द्वारा कई बार नोटिस और चेतावनी देने के बाद भी इन लेखपालों की कार्यशैली में सुधार नहीं आया। प्रशासन ने कुछ अन्य लेखपालों से स्पष्टीकरण मांगा है। असंतोषजनक जवाब मिलने पर उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन शिकायतों का समय पर समाधान शासन की प्राथमिकता है।
प्रयागराज में जन शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के मामलों में लापरवाही बरतने पर मुख्य राजस्व अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर 16 लेखपालों को निलंबित किया गया है। प्रशासन ने जिले की प्रत्येक तहसील से दो-दो लेखपालों पर कार्रवाई की है। सदर तहसील से कैलाश किशोर और राकेश कुमार पाल को निलंबित किया गया है। हंडिया से सेनमुज्जमा उस्मानी और गिरिजा शंकर, फूलपुर से मसऊद अहमद और वीरेंद्र कुमार को निलंबित किया गया है। सोरांव तहसील से सत्येंद्र भोतिया और अनुराग कुमार, करछना से इकराम उल्ला और बैजनाथ तिवारी को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। बारा तहसील से मोहम्मद आरिफ और ज्योत्सना सिंह, मेजा से रमाशंकर और सूर्य प्रकाश निलंबित हुए हैं। कोरांव से शिव कुमार वैश्य और अतुल तिवारी को भी निलंबित किया गया है। एसडीएम द्वारा कई बार नोटिस और चेतावनी देने के बाद भी इन लेखपालों की कार्यशैली में सुधार नहीं आया। प्रशासन ने कुछ अन्य लेखपालों से स्पष्टीकरण मांगा है। असंतोषजनक जवाब मिलने पर उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन शिकायतों का समय पर समाधान शासन की प्राथमिकता है।
