BNMU में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू:मधेपुरा में छात्रों को घर बैठे मिलेगा प्रमाण पत्र, 600 रुपए देना होगा शुल्क
बीएन मंडल विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इससे पहले छात्रों को माइग्रेशन फॉर्म भरकर अपने संबंधित कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवानी पड़ती थी। शुल्क जमा करने क बाद मिलता है माइग्रेशन इसके बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचकर काउंटर पर शुल्क जमा करना होता था और फिर 2 से 4 दिनों के इंतजार के बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त होता था। इस प्रक्रिया में छात्रों को समय, पैसा और मेहनत तीनों खर्च करने पड़ते थे। वहीं दूर-दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कुलसचिव प्रो. अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://university.collegeesolution.org/ पर जाकर माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। माइग्रेशन तैयार कर स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेल द्वारा माइग्रेशन प्रमाण पत्र तैयार कर दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व की ऑफलाइन व्यवस्था को अब समाप्त किया जा रहा है और आगे से माइग्रेशन प्रमाण पत्र केवल नई ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही निर्गत किए जाएंगे। इस नई पहल से केवल छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता और तेजी आएगी। छात्रों को अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान से प्रक्रिया सरल, सुगम और समयबद्ध हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से गलतियों की संभावना भी कम होगी। प्रमाण पत्र समय पर छात्रों तक पहुंच सकेगा। कुलसचिव ने बताया कि आवेदन शुल्क 600 रुपए रखा गया है। इससे पहले ऑफलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपए (अर्जेंट) और 250 रुपए (सामान्य) लिया जाता था। माइग्रेशन प्रमाण पत्र की नई ऑनलाइन व्यवस्था छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
बीएन मंडल विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इससे पहले छात्रों को माइग्रेशन फॉर्म भरकर अपने संबंधित कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवानी पड़ती थी। शुल्क जमा करने क बाद मिलता है माइग्रेशन इसके बाद विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचकर काउंटर पर शुल्क जमा करना होता था और फिर 2 से 4 दिनों के इंतजार के बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त होता था। इस प्रक्रिया में छात्रों को समय, पैसा और मेहनत तीनों खर्च करने पड़ते थे। वहीं दूर-दराज के इलाकों से आने वाले छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कुलसचिव प्रो. अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://university.collegeesolution.org/ पर जाकर माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ ही ऑनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। माइग्रेशन तैयार कर स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेल द्वारा माइग्रेशन प्रमाण पत्र तैयार कर दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व की ऑफलाइन व्यवस्था को अब समाप्त किया जा रहा है और आगे से माइग्रेशन प्रमाण पत्र केवल नई ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही निर्गत किए जाएंगे। इस नई पहल से केवल छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता और तेजी आएगी। छात्रों को अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान से प्रक्रिया सरल, सुगम और समयबद्ध हो जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से गलतियों की संभावना भी कम होगी। प्रमाण पत्र समय पर छात्रों तक पहुंच सकेगा। कुलसचिव ने बताया कि आवेदन शुल्क 600 रुपए रखा गया है। इससे पहले ऑफलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 500 रुपए (अर्जेंट) और 250 रुपए (सामान्य) लिया जाता था। माइग्रेशन प्रमाण पत्र की नई ऑनलाइन व्यवस्था छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
