गोपालगंज डीएम का डीआरसीसी में औचक निरीक्षण:स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों पर डीएम सख्त, 19 दिनों से अटके 87 आवेदनों पर नाराजगी जताई
जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने गोपालगंज के सदर प्रखंड स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का आज औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, केवाईपी और स्वयं सहायता भत्ता योजना की प्रगति की जांच की। जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आई छात्राओं से सीधे बातचीत की। छात्राओं ने बताया कि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही है। केंद्र की साफ-सफाई की स्थिति खराब मिली। एसडब्ल्यूओ शिखा ठाकुर का अवकाश आवेदन बिना स्वीकृति के मिला, जिस पर सहायक प्रबंधक नाजिया खातून से स्पष्टीकरण मांगा गया। गंभीर लापरवाही आई सामने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई। सहायक प्रबंधक रंजीत कुमार के लॉगिन पर 19 दिनों से आवेदन लंबित मिले। कुल 87 आवेदन अटके हुए हैं। जिलाधिकारी ने पिछले 6 महीने के सभी आवेदनों की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है। अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी निरीक्षण में पता चला कि केवाईपी योजना में जिला 6वें और स्वयं सहायता भत्ता योजना में 7वें स्थान पर है। भोरे प्रखंड के दुबौलिया हुसेपुर निवासी हरेंद्र तिवारी के बेटे के आवेदन की जांच कर तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी दी है। वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 20 वां रैंक है, जिलाधिकारी द्वारा रैंक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में एच बी टी यूनिवर्सिटी कानपुर में ट्रिपल ई के छात्र सत्यम गुप्ता के पिता विजय कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि उनके बेटा का आवेदन 20 दिसंबर 2024 से दिया है परंतु अभी तक लंबित है। जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन संबंधी पूरी जानकारी ली गई। जो टीपीबीए स्तर पर लंबित पाया गया। साथ ही 412 मामले पेमेंट स्तर पर पटना से लंबित पाए गए। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उपनिदेशक शिक्षा विभाग नसीम से तत्काल बात कर उनके शीघ्र निपटारा के लिए अनुरोध किया गया। डीएम द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि टीपीबीए एवं अन्य स्तरों पर लंबित मामलों को सात निश्चय योजना के व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर साझा करेंगे।
जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने गोपालगंज के सदर प्रखंड स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का आज औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, केवाईपी और स्वयं सहायता भत्ता योजना की प्रगति की जांच की। जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए आई छात्राओं से सीधे बातचीत की। छात्राओं ने बताया कि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही है। केंद्र की साफ-सफाई की स्थिति खराब मिली। एसडब्ल्यूओ शिखा ठाकुर का अवकाश आवेदन बिना स्वीकृति के मिला, जिस पर सहायक प्रबंधक नाजिया खातून से स्पष्टीकरण मांगा गया। गंभीर लापरवाही आई सामने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई। सहायक प्रबंधक रंजीत कुमार के लॉगिन पर 19 दिनों से आवेदन लंबित मिले। कुल 87 आवेदन अटके हुए हैं। जिलाधिकारी ने पिछले 6 महीने के सभी आवेदनों की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है। अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी निरीक्षण में पता चला कि केवाईपी योजना में जिला 6वें और स्वयं सहायता भत्ता योजना में 7वें स्थान पर है। भोरे प्रखंड के दुबौलिया हुसेपुर निवासी हरेंद्र तिवारी के बेटे के आवेदन की जांच कर तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार की चेतावनी दी है। वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 20 वां रैंक है, जिलाधिकारी द्वारा रैंक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में एच बी टी यूनिवर्सिटी कानपुर में ट्रिपल ई के छात्र सत्यम गुप्ता के पिता विजय कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि उनके बेटा का आवेदन 20 दिसंबर 2024 से दिया है परंतु अभी तक लंबित है। जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा उनके आवेदन संबंधी पूरी जानकारी ली गई। जो टीपीबीए स्तर पर लंबित पाया गया। साथ ही 412 मामले पेमेंट स्तर पर पटना से लंबित पाए गए। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उपनिदेशक शिक्षा विभाग नसीम से तत्काल बात कर उनके शीघ्र निपटारा के लिए अनुरोध किया गया। डीएम द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि टीपीबीए एवं अन्य स्तरों पर लंबित मामलों को सात निश्चय योजना के व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर साझा करेंगे।
