Parliament Winter Session Day 5 Live Updates: लोकसभा में स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पर आगे विचार और पारित करने की कार्यवाही शुरू
संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा शुक्रवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होंगे, जो सोमवार से शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक चलने वाला है। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही, जिसके कारण बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और दिन का कामकाज जल्दी समाप्त हो गया, जबकि राज्यसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक एक दिन पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव करता है।सरकार ने सत्र के दौरान विचार के लिए 13 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से कई की स्थायी समिति द्वारा जाँच नहीं की गई है। इनमें प्रमुख हैं जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025; परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025; साथ ही कॉर्पोरेट प्रशासन, बीमा, प्रतिभूति विनियमन और उच्च शिक्षा कानूनों में बड़े सुधार।
संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा शुक्रवार को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होंगे, जो सोमवार से शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक चलने वाला है। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही बाधित रही, जिसके कारण बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और दिन का कामकाज जल्दी समाप्त हो गया, जबकि राज्यसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। यह विधेयक एक दिन पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
सरकार ने सत्र के दौरान विचार के लिए 13 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से कई की स्थायी समिति द्वारा जाँच नहीं की गई है। इनमें प्रमुख हैं जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025; परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025; साथ ही कॉर्पोरेट प्रशासन, बीमा, प्रतिभूति विनियमन और उच्च शिक्षा कानूनों में बड़े सुधार।
