Supreme Court का आदेश: केवल Salary देखकर उम्मीदवारों से नहीं छिन सकता OBC Reservation का लाभ

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि किसी उम्मीदवार के माता-पिता की सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) या निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) की नौकरी से मिलने वाली सैलरी के आधार पर अकेले यह तय नहीं किया जा सकता कि वह उम्मीदवार OBC 'क्रीमी लेयर' में आता है या नहीं, और उसे आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए या नहीं। केंद्र सरकार की इस अपील को खारिज करते हुए कि 11 मार्च, 2026 के फैसले को केवल भविष्य के मामलो…