Election Commission की मांग खारिज, Bombay High Court ने 10 दिनों में Voter List अपडेट करने को कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने गुरुवार को एक ऐसे परिवार को राहत दी, जिनके नाम मतदाता सूची से गायब थे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करे। कोर्ट ने आयोग से कहा कि नाम जोड़ने से पहले वह परिवार के पते की पुष्टि कर ले। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट 'स्पेशल इंटेंसिव रि…