जिला व्यापार सुधार कार्य योजना 2025 के तहत कलेक्टर को अधिक अधिकार दिए जाएंगे: फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि जिला कलेक्टर को जिला व्यापार सुधार कार्य योजना-2025 के तहत व्यापार सुधारों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। इस योजना में 15 अगस्त 2025 से अगले साल 14 अगस्त के बीच लागू किए जाने वाले 154 सुधार शामिल हैं। सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (ईओडीबी) की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि जिला कलेक्टरों के लिए एक ‘चिंतन शिविर’ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभागीय बैठकें आयोजित की जाएंगी और कलेक्टरों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए छह संभागीय समितियां गठित की गई हैं और वे इस साल 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र ने ईओडीबी-2024 मूल्यांकन में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है, जिसके तहत 402 सुधारों में से 399 को पूरा किया गया है। सुधार योजना के तहत मुख्य रूप से ध्यान देने वाले क्षेत्रों में भूमि एवं भवन अनुमति, श्रम सुधार, उपयोगिता एवं निरीक्षण प्रणालियां तथा विनियामक सरलीकरण शामिल हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि जिला कलेक्टर को जिला व्यापार सुधार कार्य योजना-2025 के तहत व्यापार सुधारों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। इस योजना में 15 अगस्त 2025 से अगले साल 14 अगस्त के बीच लागू किए जाने वाले 154 सुधार शामिल हैं।
सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (ईओडीबी) की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि जिला कलेक्टरों के लिए एक ‘चिंतन शिविर’ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संभागीय बैठकें आयोजित की जाएंगी और कलेक्टरों को और अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जबकि संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए छह संभागीय समितियां गठित की गई हैं और वे इस साल 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि महाराष्ट्र ने ईओडीबी-2024 मूल्यांकन में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है, जिसके तहत 402 सुधारों में से 399 को पूरा किया गया है।
सुधार योजना के तहत मुख्य रूप से ध्यान देने वाले क्षेत्रों में भूमि एवं भवन अनुमति, श्रम सुधार, उपयोगिता एवं निरीक्षण प्रणालियां तथा विनियामक सरलीकरण शामिल हैं।
